ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਪੇਗੰਡਾ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਕੇਵਲ 26 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਲ-ਬਦਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
